सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ट्रांसजेंडरों के सिलसिले में पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के संबंध में सामने आई विसंगति को सही करने पर विचार करने का निर्देश दिया है.
मंगलवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने कहा, ‘हमें इस समस्या के समाधान की चिंता है. आप या तो आधार में या फिर पैन में सुधार कीजिए लेकिन सुधार होना चाहिए.’
केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने पीठ को आश्वासन दिया कि सरकार को स्थिति की जानकारी है. वह इस विसंगति को दूर करने के लिए कदम उठा रहा है जो ट्रांसजेंडरों के आधार को पैनकार्ड से जोड़ने के दौरान सामने आई.
याचिकाकर्ता के वकील सी यू सिंह ने कहा कि केंद्र को पैन कार्ड में तृतीय लिंग का अलग विकल्प सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए ताकि ट्रांसजेंडर लोग आधार को पैनकार्ड से जोड़ पाएं.