कांगेस का कहना है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ‘इम्बैरिसिंग डिजास्टर’ बन गया है. कांग्रेस ने कहा कि अगर साल 2019 में उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की अगस्ता वेस्टलैंड के साथ सांठगांठ की जांच करवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
कांग्रेस का कहना है कि केंद्र में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद रक्षा मंत्रालय ने यूपीए शासनकाल के दौरान अगस्ता वेस्टलैंड पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया और नौसेना की 100 हेलिकॉप्टरों की खरीद के लिए बोली में भी हिस्सा लेने की अनुमति दी गई. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय मोदी सरकार को बचा सकता है, लेकिन 2019 में जब उनकी सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी तब हम प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार का अगस्ता वेस्टलैंड के साथ सांठगांठ की पूरी जांच करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में ईडी अब इम्बैरिसिंग डिजास्टर बन गया है.
वहीं एक दिन पहले ही अगस्ता वेस्टलैंड मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को बताया कि आरोपी बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल ने मिसेज गांधी का नाम लिया है. सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि सरकार गांधी परिवार के खिलाफ फर्जी बयान देने के लिए मिशेल पर दबाव बना रही है. साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ इस तरह के कोई साक्ष्य होने पर उसे सार्वजनिक करने की चुनौती दी है.
उनका कहना है कि खुद के गड़बड़झाले और भ्रष्टाचार छिपाने के लिए वे क्रिश्चियन मिशेल का इस्तेमाल कर रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार अब अपनी सरकार की सांठगांठ छिपाने के लिए विवाद पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं.