कांग्रेस ने सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों, युवकों, महिलाओं सहित समाज के विभिन्न वर्गो के कल्याण के लिए सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है.
कांग्रेस ने कहा यह भी कहा कि फाइनेंस बिल 2017-18 के जरिए सरकार ने ‘‘सांठगांठ वाले’’ पूंजीवाद यानी क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया है. कांग्रेस ने यह भी कहा कि इनकम टैक्स सहित कई महत्वपूर्ण कानूनों में संशोधन के जो प्रस्ताव लाए गए हैं, वे अदालत द्वारा खारिज किए जा सकते हैं.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने राज्यसभा में फाइनेंस बिल 2017-18 पर चर्चा में भाग लेते हुए आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी नीत सरकार के पास विकास का एक ही एजेंडा है कि देश में सांप्रदायिक एजेंडों को बढ़ावा दिया जाए.
फाइनेंस बिल में परेशान करने वाले प्रावधान हैं
उन्होंने कहा कि सरकार को आम जनता का दर्द समझते हुए उनके विकास के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए तथा चुनावी भाषण बंद करने चाहिए.
सिब्बल ने कहा कि सरकार बार-बार मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का दावा करती है लेकिन वर्तमान सरकार के शासनकाल में ‘मैक्सिमम गवर्नमेंट और मिनिमम गवर्नेंस' देखने को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि फाइनेंस बिल में लोगों को कई परेशान करने वाले प्रावधान किए गए हैं.
उन्होंने फाइनेंस बिल में परेशान करने वाले छह प्रमुख प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि इनके तहत क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है और संघीय ढांचे को कमजोर किया जा रहा है.
राज्यसभा की आवाज को दबाया जा रहा है. आम नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप किया जा रहा है. इनकम टैक्स अफसरों को अनावश्यक अधिकार दिए जा रहे हैं और प्रतिष्ठानों को समाप्त किया जा रहा है.