कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने अखबार नवजीत को लॉन्च करने के लिए सोमवार को मोहाली पहुंच गए हैं. यहां उनके साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह भी मौजूद हैं. इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश के हर संस्थान पर हमला किया गया. कांग्रेस और पूरा विपक्ष इन हमलों के खिलाफ खड़ा है. उन्होंने कहा कि, हम 2019 में बीजेपी सरकार को केंद्र से हटाने के बाद ही रुकेंगे. उन्होंने कहा कि, 'बीजेपी और मोदी जी की सरकार को हम दिल्ली से हटाने जा रहे हैं.'
राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप अभी के अखबार का फ्रंट पेज देखें तो पता चलेगा कि अखबार कैसे शादी, क्रीकेट जैसी खबरों से भरे रहते हैं. लेकिन आप शायद ही कभी यहां पर किसानों और युवाओं की दुर्दशा के बारे में पढ़ेंगे. उन्होंने कहा, ये हाल केवल राष्ट्रीय अखबारों का नहीं है, बल्कि हर राज्य में मीडिया पर कब्जा कर लिया गया है.
दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को लाइबिलिटी समझती है. उनको लगता है कि मेक इन इंडिय से काम चल जाएगा. कांग्रेस सत्ता में आएगी तो खेत में पानी, बिजली, खाद और बीज के अलावा फसल की कटाई और उसके ठीक दाम मिलने तक पार्टी किसानों के साथ खड़ी रहेगी. राहुल गांधी ने कहा कि चीन 24 घंटे में 50 हजार लोगों को रोजगार देता है लेकिन मोदी सरकार केवल 450 युवाओं को रोजगार दे रही है.
बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की बैठक
राहुल गांधी का ये बयान ऐसे समय सामने आया है जब अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए महागठबंधन पर चर्चा करने के लिए सोमवार को दिल्ली में शीर्ष विपक्षी नेताओं की बैठक होगी. यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा और संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले हो रही है.
तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू बैठक का समन्वय कर रहे है. उन्होंने सभी गैर-बीजेपी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया है. एक सूत्र ने कहा, ‘बैठक का मुख्य एजेंडा एक गैर-बीजेपी मोर्चा बनाने के लिए भविष्य की कार्रवाई तय करना है.’
कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की अध्यक्ष सोनिया गांधी के भी बैठक में भाग लेने की उम्मीद है. बैठक के दौरान विपक्ष के संसद के शीतकालीन सत्र के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाने की भी उम्मीद है.