कांग्रेस और पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की बैठक में चार मुद्दों पर सहमति बनी है. हालांकि आरक्षण के मुद्दे पर कोई हल नहीं निकल सका. कांग्रेस ने कहा कि संवैधानिक तरीके से आरक्षण लागू करने के लिए हम कानूनी सलाह लेंगे.
गुजरात में हार्दिक पटेल के लिए ये अग्निपरीक्षा का वक्त है. वो अच्छी तरह जानते हैं कि पाटीदार समाज उनके साथ है. लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी साथ रहेगा इसमें संशय है. यही वजह है कि उन्होंने 3 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है.
इन मुद्दों पर हुई कांग्रेस से बात
- आरक्षण आंदोलन में हिंसा के बाद पाटीदार समाज के लोगों के खिलाफ दर्ज केस वापस होंगे.
- कांग्रेस ने वादा किया है कि आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज 590 मामलों में से 290 वापस लिए जाएंगे. साथ ही राजद्रोह के केस भी वापस होंगे.
- सरकार बनने पर पाटीदार हिंसा पीड़ित परिवारों को 35 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी. साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी.
- पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान गोलीबारी और लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन कांग्रेस ने दिया है. कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बनने पर इस संबंध में जांच समिति बनाई जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी.
- पटेलों की मुख्य मांग आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने सोमवार की मीटिंग में कोई वादा नहीं किया है. कांग्रेस ने आरक्षण के मुद्दे को टेक्निकल बताते हुए इस पर कानूनी राय लेने की बात कही.
- कांग्रेस ने सरकार बनने पर 600 करोड़ के आयोग को 2 हजार करोड़ तक ले जाने का वादा किया है.