उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कांग्रेस पर 'रामभक्तों को अपमानित' करने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को कहा कि कांग्रेस पूरी प्रक्रिया में विलंब करना चाहती है और वह मंदिर मुद्दे पर राजनीति कर रही है.
शर्मा ने 'भाषा' से बातचीत में कहा, 'कांग्रेस राम भक्तों की भावनाओं से खेल रही है और मंदिर मुद्दे पर राजनीति कर रही है. वह पूरी प्रक्रिया में विलंब करना चाहती है.' उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जल्द सुनवाई हो.'
भगवान राम और राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर के बयानों की निंदा करते हुए ऊर्जा मंत्री और यूपी सरकार के प्रवक्ता शर्मा ने कहा कि इन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकारा, राम सेतु के अस्तित्व को नकारा और अब कोर्ट की प्रक्रिया में विलंब करा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि राम मंदिर देश के करोड़ों रामभक्तों की आस्था का प्रश्न है. कांग्रेस को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस रामभक्तों को अपमानित कर रही है, जो शर्मनाक है और उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.
न्यायमूर्ति यू यू ललित कल्याण सिंह की पैरवी करने के लिए 1994 में अदालत में पेश हुए थे
उन्होंने कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए कहा कि पहले कहना था कि 2019 के चुनाव के बाद फैसला हो. अब न्यायाधीश को लेकर वकील राजीव धवन की दलील से प्रक्रिया में विलंब हुआ है. शर्मा ने कहा कि उनकी कोर्ट से अपील है कि मामले की सुनवाई जल्द से जल्द हो.
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि मालिकाना हक विवाद मामले की सुनवाई शुरू होते ही मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि न्यायमूर्ति यू यू ललित उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पैरवी करने के लिए 1994 में अदालत में पेश हुए थे.
धवन ने हालांकि कहा कि वह न्यायमूर्ति ललित के मामले की सुनवाई से अलग होने की मांग नहीं कर रहे, लेकिन न्यायाधीश ने स्वयं को मामले की सुनवाई से अलग करने का फैसला किया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नई पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख तय की.
इससे पहले अय्यर एक कार्यक्रम में सवाल कर चुके हैं कि राजा दशरथ के महल में 10000 कमरे थे, राम किसमें पैदा हुए थे.