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कर्नाटक में मंत्री पद बंटवारे को लेकर बनी बात, 5 साल तक CM रहेंगे कुमारस्वामी

पीटीआई के मुताबिक, कांग्रेस-जेडीएस में एक समझौते के तहत अब जेडीएस को वित्त विभाग मिलेगा जबकि कांग्रेस गृह विभाग अपने पास रखेगी

FP Staff

कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि वे अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे. अभी हाल में ऐसी अटकलें लग रही थीं कि कांग्रेस और जेडीएस के बीच मंत्री पद के बंटवारे और मुख्यमंत्री पद को लेकर खटपट चल रही है. शुक्रवार को यह भी स्पष्ट हो गया कि कर्नाटक में दोनों पार्टियां बराबर-बराबर मंत्री पद रखेंगी.

पीटीआई के मुताबिक, कांग्रेस-जेडीएस में एक समझौते के तहत अब जेडीएस को वित्त विभाग मिलेगा जबकि कांग्रेस गृह विभाग अपने पास रखेगी.


इससे पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने एएनआई से कहा था, कांग्रेस और जेडीएस नेता मंत्री पद बंटवारे के अलावा लगभग हर मुद्दे पर सहमत हो गए हैं. राहुल गांधी ने कुछ सलाह दी थी जिसे कांग्रेस के नेताओं ने मान ली है.

कुमारस्वामी ने यह भी कहा कि प्रदेश में गठबंधन सरकार स्थिर होगी और पूरे पांच साल का अपना कार्यकाल पूरा करेगी.

टाइम्स ऑफ इंडिया ने जेडीएस सेक्रेटरी दानिश अली के हवाले से बताया, 'सभी मुद्दे सुलझाने के बाद आधिकारिक घोषणा लिखित रूप में की जाएगी ताकि पांच साल के लिए स्थिर सरकार दी जा सके. इसीलिए घोषणा में कुछ देरी हो रही है. हम चाहते हैं कि सबकुछ कागज पर तय हो जाए ताकि सीएम कुमारस्वामी के कार्यकाल में सरकार सुचारू ढंग से चल सके.'

इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार के कैबिनेट विस्तार और विभाग आवंटन की जानकारी शुक्रवार को सार्वजनिक हो सकती है. उन्होंने कहा कि कई दौर की चर्चा के बाद सभी की आमसहमति से फैसला किया गया है.

कुमारस्वामी ने बेंगलुरु में कहा, ‘मैं, देवगौड़ा और वेणुगोपाल (कांग्रेस महासचिव) एकसाथ बैठकर बात करेंगे और संभवत: शुक्रवार को लोगों के सामने कैबिनेट और विभाग आवंटन की जानकारी आ जाएगी.’

कुमारस्वामी ने 25 मई को विधानसभा में बहुमत साबित किया था. कुमारस्वामी ने इससे दो दिन पहले 23 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. दोनों दलों के बीच मुख्य विभागों को लेकर गतिरोध था और वित्त जैसे अहम विभाग को कांग्रेस और जेडीएस दोनों अपने पास रखना चाहते हैं. हालांकि, कुमारस्वामी एक सवाल के जवाब में कह चुके हैं कि वित्त विभाग को लेकर कोई ‘गतिरोध’ नहीं है.