पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में तीन महीने से ज्यादा समय से जारी आर्थिक नाकाबंदी को खत्म कराने के लिए केंद्र सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है. आर्थिक नाकेबंदी का ये मुद्दा मणिपुर विधानसभा चुनाव में सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दे के तौर पर देखा जा रहा है.
इस नाकाबंदी की वजह से मणिपुर में लोगों को खाने-पीने समेत जरूरी सामानों की किल्लत पैदा हो गई है. लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
केंद्र ने विधानसभा चुनाव से पहले नाकाबंदी खत्म कराने के लिए कोर्ट से इजाजत लेते हुए गाएदोन कामेई और स्टीफन शैंक्रिल को बातचीत कर मामला सुलझाने के लिए दिल्ली बुलाया है. ये दोनों यूनाइटेड नागा काउंसिल (यूएनसी) के शीर्ष नेताओं में से हैं.
इससे पहले भी 7 फरवरी को इस मामले पर बातचीत हुई थी लेकिन कोई हल नहीं निकल सका था.
इस आर्थिक नाकेबंदी की शुरुआत राज्य के सीएम ओकराम ईबोबी सिंह के एक निर्णय से हुआ. मुख्यमंत्री ने राज्य में 7 नए जिले बनाए थे, जिससे वहां के लोगों को महंगाई और दूसरी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. इसके विरोध में ही नागा समूह के लोगों ने 1 नवंबर से वहां नाकाबंदी शुरु कर दी थी.