पशुओं की मौत के लिए सजे बाजारों में जानवरों की खरीद-फरोख्त पर केंद्र सरकार की सीधी नजर है. इस व्यापार को रोकने के लिए केंद्र सरकार भी रही है. इस बात की पुष्टि मंगलवार को केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने भी कर दी.
नायडू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और पशुओं पर अत्याचार रोकने तथा तस्करी सहित पशु बाजार की मिलीभगत को तोड़ने के लिए बनी संसदीय समिति की कुछ टिप्पणियों के मामले में ये नियम अधिसूचित किए गए थे.
फैसले से चमड़ा व्यापार प्रभावित हो सकता है
नायडू ने कहा, ‘बहरहाल कुछ राज्य सरकारों और अन्य वाणिज्य संगठनों ने कुछ मुद्दे उठाए हैं. सरकार इन पर गौर कर रही है.’ पिछले हफ्ते नियमों को अधिसूचित करने वाले पर्यावरण मंत्रालय को इन पर अभी तक 13 ज्ञापन मिल चुके हैं.
मंत्रालय ने कठोर पशु अत्याचार निवारण पशु बाजारों का नियमितीकरण नियम 2017 को अधिसूचित किया था जिसमें वध के लिए पशु बाजार से जानवरों की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगाया गया है. इस फैसले से मांस और चमड़ा व्यवसाय और निर्यात प्रभावित हो सकता है.