स्वतंत्रता दिवस से पहले केंद्र ने राज्यों को ‘देशभक्ति की भावना’ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘न्यू इंडिया’ के सपने को पूरा करने में मदद करने के लिए ‘जन उत्साह’ पैदा करने को लेकर स्कूलों में कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए राज्यों को पत्र लिखा है.
हालांकि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अपने स्कूलों को केंद्र के सर्कुलर का पालन ना करने को कहा है जोकि ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है.
जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि ये निर्देश, जैसे कि प्रधानमंत्री का संकल्प सिद्धि का शपथ दिलाना या स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों का या 'विभिन्न युद्धों/आतंकी कार्रवाइयों’ का स्मरण करना, स्कूलों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं और ‘धर्मनिरपेक्ष एजेंडा’ का हिस्सा हैं.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के संयुक्त सचिव मनीष गर्ग ने राज्यों को लिखा, ‘हम चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण मौके को देश भर में उत्साह का निर्माण करने एवं देशभक्ति की भावना पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाए और एक नए भारत का सपना साकार करने के अभियान में देश के हर नागरिक को शामिल करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया है, वह नया भारत जो गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, सांप्रदायिकता और जातिवाद से मुक्त हो.’
गर्ग ने पत्र में राज्यों से नौ से 30 अगस्त के बीच आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों का प्रचार करने का अनुरोध किया ताकि अभियान के पक्ष में जन उत्साह का निर्माण किया जा सके.
इसी बीच जावड़ेकर ने पश्चिम बंगाल सर्वशिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक द्वारा जारी की गई एक ज्ञापन की प्रति साझा की जिसमें कहा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि स्वतंत्रता दिवस केंद्र के सर्कुलर के अनुरूप नहीं मनाया जाएगा.
उन्होंने कहा, ‘पश्चिम बंगाल सरकार के ज्ञापन में इस्तेमाल की गई भाषा अजीब और दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं उनसे बात करूंगा. हमने एक धर्मनिरपेक्ष एजेंडा प्रस्तावित किया है, वह किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है.’