सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने की केंद्र सरकार की घोषणा का बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने समर्थन किया है. पार्टी सुप्रीमो मायावती ने इस फैसले को बीजेपी की राजनीतिक चाल करार देते हुए सवाल किया कि सरकार ने पहले क्यों नहीं यह फैसला किया?
मायावती ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम सरकार के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के आरक्षण देने के कदम का स्वागत करते हैं. हम इस बिल का संसद में समर्थन करेंगे.
उन्होंने कहा, 'लोकसभा चुनाव से पहले लिया गया यह फैसला हमें सही नीयत से लिया गया फैसला नहीं लगता है. यह एक चुनावी स्टंट है, राजनीतिक छलावा लगता है. अच्छा होता अगर बीजेपी अपना कार्यकाल खत्म होने से ठीक पहले नहीं बल्कि इसे और पहले ले लेती.'
दरअसल सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.
सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब लोकसभा चुनाव में 100 दिन से भी कम समय शेष है.
माना जा रहा है कि एससी-एसटी एक्ट में संशोधन को लेकर सवर्ण जातियों की नाराजगी और हाल में संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनाव में से 3 में हुई हार से सबक लेते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है.