केंद्र सरकार की नगा आंदोलनकारियों और मणिपुर सरकार की साझा बैठक के बाद उम्मीद जगी है कि मणिपुर में आर्थिक नाकाबंदी जल्द ही खत्म हो सकती है. पिछले तीन महीनों से ज्यादा समय से मणिपुर में आर्थिक नाकाबंदी चल रही है जिसके एक सप्ताह में समाप्त होने की उम्मीद जगी है. केंद्र सरकार ने नगा काउंसिल के नेताओं को बैठक के लिये दिल्ली बुलाया था.
नगा काउंसिल का आरोप है कि मणिपुर सरकार ने गलत तरीके से राज्य में 7 जिले बनाए हैं. जबकि मणिपुर सरकार की दलील थी कि उसका फैसला जायज है और कोई भी इस मामले को कोर्ट में चुनौती दे सकता है.
इन तीनों के बीच अगली बैठक 8 फरवरी को होने की उम्मीद है. बैठक के बाद केंद्र सरकार को उम्मीद जगी है कि नेशनल हाइवे-2 खुल जाएगा. केंद्र सरकार का राज्य सरकार पर आरोप है कि इस मामले में गतिरोध को सुलझाने के लिये राज्य सरकार ने जरुरत के मुताबिक पहल नहीं की.
मणिपुर में 4 मार्च और 8 मार्च को मतदान होना है. लेकिन तनाव के हालातों के चलते पोलिंग एजेंट और सुरक्षा बल के लोग ज्यादातार इलाकों में नहीं पहुंच पा रहे हैं. अगर नाकाबंदी खत्म हो जाती है तो इसका असर 30 विधानसभा इलाकों पर पड़ेगा.
लेकिन फिलहाल तकरीबन 100 दिनों की आर्थिक नाकाबंदी के चलते मणिपुर में जनजीवन बुरी तरह अस्तव्यस्त हो चुका है. इससे पहले गृह राज्य मंत्री किरण रिजीजू ने हालात का जायजा लिया था.