बिहार कैबिनेट 21 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार की शाम हुई इस बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए. इसमें पारिवारिक संपत्ति विवाद के मामलों को समाप्त करने के इरादे निबंधन शुल्क 50 रुपए करने का फैसला किया गया. हालांकि स्टांप शुल्क सहित कुल सौ रुपये का भुगतान करना होगा.
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग को प्रतिबंधित लगाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया. इसके साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग पर बैन लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई.
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
-मुंगेर में वाणिकी माहाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए 105.04 करोड़ को स्वीकृति
-जमुई कृषि विज्ञान केंद्र को बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन किया गया
-बेल्ट्रान से आउटसोर्स किए प्रोग्रामर,स्टोनोग्राफर,आइटी ब्वॉय, आइटी गर्ल की सेवा काल में आकस्मिक मौत पर चार लाख रुपये के अनुदान को स्वीकृति
-पटना उच्च न्यायालय में 11 पदों के सृजन की मंजूरी मिली
-आयुर्वेद महाविद्यालयों में कुल 156 पदों के सृजन का फैसला
-पटना के उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान को 58 लाख की राशि मिली
-सर्व शिक्षा अभियान के तहत कुल 124.75 करोड़ स्वीकृत
-पंचायत समिति और जिला परिषद कार्यालय होंगे चकाचक, फर्नीचर, आइटी आदि पर सरकार करेगी खर्च
-परीक्षाओं के आयोजन के लिए बीपीएससी को 3.60 करोड़ दिये जाएंगे
-राज्य के मंडल काराओं के लिए 18 डेन्टिस्ट के पदों की स्वीकृति
साभार: न्यूज 18