दिल्ली सरकार ने आज राज्य में अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल कर्मियों के न्यूनतम वेतन में करीब 37 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी है.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य मंत्रिमंडल के इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा बनाई गई 15 सदस्यीय समिति की इस संबंध में की गई सभी सिफारिशों को मंजूर कर लिया. समिति का गठन न्यूनतम मजदूरी में संशोधन की सिफारिशें देने के लिए पिछले साल किया गया था.
यह दूसरा मौका है जब दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने को मंजूरी दी है. पूर्व उपराज्यपाल ने पिछले साल सितंबर में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों को निरस्त कर दिया था. उन्होंने कहा कि आप सरकार ने समिति गठित करने के लिये उनकी पूर्वानुमति नहीं ली थी.
केजरीवाल ने कहा कि समिति की सिफारिशों को सोमवार को नये उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेज दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि वह स्वयं उपराज्यपाल से मिलकर इन सिफारिशों को मंजूरी देने का आग्रह करेंगे ताकि कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके.
मंत्रिमंडल के निर्णय के मुताबिक अकुशल कर्मियों का न्यूनतम वेतन 9,724 रपये से बढ़कर 13,350 रपए मासिक होगा. अर्ध-कुशल कर्मियों के लिये इसे 10,764 रपये से बढ़ाकर 14,698 रपये और कुशल कर्मचारियों के लिये 11,830 रपये से बढ़ाकर 16,182 रपये मासिक करने की सिफारिश की गई है. जारी.