इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद में तेलुगु देशम पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री वाईएस चौधरी के निवास और कार्यालयों में मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य वित्तीय अनियमत्ताओं के आरोप में छापेमारी की है. बीते शुक्रवार और आज यानी शनिवार को हुई इस छापेमारी के कुछ दिनों पूर्व ही मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रदेश में सीबीआई के प्रवेश पर रोक लगा दी थी.
नायडू का आरोप था कि सीबीआई जानबूझकर उनके मंत्रियों और सहयोगियों को टार्गेट कर रही है. बीते 8 नवंबर को चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने सीबीआई को राज्य में काम करने वाली दी गई जेनरल कंसेंट वापस ले ली थी.
चौधरी का करीबी स्रोत सुजाना चौधरी, जो सुजाना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक है, ने छापे की पुष्टि की है. पूर्व सीबीआई मामले की जांच के लिए ईडी के अधिकारियों और करदाताओं ने सुजाना समूह के कार्यालयों पर कब्जा कर लिया था.
वाईएस चौधरी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री थे. उन्होंने मार्च तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला है. बाद में टीडीपी ने एनडीए से आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मांगते हुए अपना समर्थन वापस ले लिया था.
कुछ दिनों पूर्व ही आंध्रप्रदेश सरकार ने किया था सीबीआई को प्रतिबंधित
उधर ईडी के अधिकारियों को छापे से पूर्व विभिन्न टीमों में विभाजित किया गया और शहर के नागार्जुन हिल्स में स्प्लेन्डिड मेटल प्रोडक्ट्स लिमिटेड और सुजाना यूनिवर्सल इंडस्ट्रीज सहित दूसरे कंपनी कार्यालयों में छापेमारी शुरू हुई.
जुबली हिल्स में चौधरी के मुख्य कार्यालय पर छापे मारे गए और उनके कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित कई दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया.
सीबीआई को प्रतिबंधित करते हुए नायडू ने उन पर बीजेपी के राजनीतिक एजेंडा का पालन करने और विपक्षी पार्टी के नेताओं को टार्गेट करने का आरोप लगाया था. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने उनके इस कदम की सराहना की, और अपने प्रदेशों में भी सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली.