कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने राफेल घोटाले की जांच करने से रोकने के लिए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को हटाया है.
राहुल ने यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री ने कानून तोड़ा है और देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) और विपक्ष के नेता की अनदेखी की, जो सीबीआई प्रमुख का चयन करने वाली समिति का हिस्सा थे.
बहरहाल, इन आरोपों पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
हालांकि, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया कि वर्मा को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वह राफेल लड़ाकू विमान सौदे की जांच करना चाहते थे.
उन्होंने कहा कि वर्मा और अस्थाना को हटाने का सरकार का फैसला केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सिफारिशों पर आधारित है.
राहुल ने यह आरोप भी लगाया कि आलोक वर्मा राफेल घोटाले के कागजात इकट्ठा कर रहे थे. इसलिए, उन्हें जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया गया.
गौरतलब है कि सीबीआई निदेशक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच चल रहे घमासान को लेकर, दोनों अधिकारियों से "सारे अधिकार वापस ले लिए गए हैं".
राहुल ने कहा, ‘प्रधानमंत्री ने राफेल (मुद्दे) की जांच करने से रोकने के लिए सीबीआई निदेशक को हटाया है. मिस्टर 56 ने सीजेआई और एलओपी (विपक्ष के नेता) की अनदेखी करते हुए कानून तोड़ा है.’
उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ‘मिस्टर मोदी, राफेल एक बेहतरीन रडार के साथ एक घातक विमान है. आप भाग सकते हैं, लेकिन इससे नहीं छिप सकते.’
इससे पहले, उन्होंने ट्वीट किया, ‘सीबीआई चीफ आलोक वर्मा राफेल घोटाले के कागजात इकट्ठा कर रहे थे. उन्हें जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया गया.’
कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया, ‘प्रधानमंत्री का संदेश एकदम साफ है, जो भी राफेल (मुद्दे) के इर्द गिर्द आएगा- हटा दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा.’ राहुल ने दावा किया कि देश और संविधान खतरे में है.
राजस्थान के झालावाड़ में एक चुनाव रैली में राहुल ने सीबीआई विवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वर्मा को हटा दिया गया क्योंकि जांच एजेंसी राफेल लड़ाकू विमान के सौदे पर सवाल उठा रही थी.
उन्होंने आरोप लगाया, ‘सीबीआई निदेशक को बीती रात हटा दिया गया क्योंकि एजेंसी राफेल पर सवाल उठा रही थी.’
दरअसल, कांग्रेस राफेल सौदे में बड़े पैमाने पर अनियमितता होने का आरोप लगा रही है. वहीं, सरकार इन आरोपों को खारिज कर रही है.