लालू यादव के बड़े बेटे और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेज प्रताप ने नरेंद्र मोदी सरकार के नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में गरीब सवर्ण जातियों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले के फैसले की तारीफ की है. उन्होंने गरीब सर्वणों को इसकी शुभकानाएं दी है.
हालांकि तेज प्रताप ने कहा कि चुनाव के वक्त लोग ऐसे काम करते हैं लेकिन पहले गरीबों के लिए नहीं सोचते हैं. लगे हाथों उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से दलितों-महादलितों को 85 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग उठा दी.
हालांकि उनके छोटे भाई और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सवर्ण आरक्षण का विरोध करते हुए ट्वीट कर कहा था कि अगर 15 फीसदी आबादी को 10 प्रतिशत आरक्षण तो फिर 85 फीसदी आबादी को 90 प्रतिशत आरक्षण हर हाल में मिलना चाहिए. 10 प्रतिशत आरक्षण किस आयोग और सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर दिया जा रहा है? सरकार विस्तार से बताएं.
बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन 8 जनवरी, 2018 को लोकसभा में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक पास हो गया. इसके पक्ष में 323 मत पड़े जबकि विपक्ष में मात्र 3. आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए सरकार ने संविधान (124वां संशोधन) विधेयक पेश किया. ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने सरकार के इस कदम का समर्थन किया लेकिन उन्होंने इसकी टाइमिंग (समय) को लेकर भी सवाल उठाए.