योगी सरकार यूपी को 24 घंटे बिजली देने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बिजली चोरी को मानती है. प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा कहते हैं कि राज्य में चौबीस घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए चोरी रोकना आवश्यक है.
इसी को लेकर सरकार ने गुजरात मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया है. इसके तहत बिजली चोरों से निपटने के लिए एक समर्पित दस्ता और विशेष थाने बनाने की तैयारी चल रही है.
योगी सरकार ने सर्वदा योजना के तहत बड़े बकायेदारों और अवैध कनेक्शनों को वैध करने के लिए मुख्यधारा से जोड़ने की कवायद शुरू की है. अब थाने खोलने की तैयारी है. शुरुआत में ये 11 थाने खोले जाएंगे, उसके बाद धीरे-धीरे इनका विस्तार प्रदेश के हर जिले तक किया जाएगा.
बिजली की चोरी से बिजली विभाग परेशान
दरअसल बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई करने में खुद बिजली विभाग को ही काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. एफआईअार दर्ज कराने में ही विभाग के अधिकारियों को थानों में चक्कर लगाने पड़ते हैं. अलग-अलग थानों में रिपोर्ट दर्ज कराने में समय भी लगता है. उधर पुलिस थानों में काम भी ज्यादा है, लिहाजा कार्रवाई महज खानापूर्ति बनकर रह जाती थी.
अब सरकार ने तैयारी की है कि नए बिजली थाने खोले जाएं, जिनकी व्यवस्था पुलिस ही संभालेगी, लेकिन यहां सिर्फ बिजली के मामले ही निपटाए जाएंगे. शुरुआती जानकारी के तहत यूपी में 11 पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे. इन्हें प्रदेश के 21 जिलों से जोड़ा जाएगा.
इन थानों पर बिजली चोरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है. ये थाने मुख्य रूप से गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर में खोले जाएंगे. ये थाने गाजियाबाद से हापुड़, मेरठ से बागपत, मुरादाबाद को अमरोहा, रामपुर, संभल आदि जिलों को जोड़ेंगे.
प्रदेश सरकार इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में 11 पुलिस स्टेशन खोलेगी. बाद में इन पुलिस स्टेशनों का प्रदेश के अन्य जिलों में विस्तार किया जाएगा. थानों में स्टॉफ की कमी की वजह से पांच किलोवॉट से ऊपर के ही कनेक्शन की चोरी के मामले में पुलिस स्टेशन में दर्ज होंगे. इससे नीचे के बिजली चोरी के मामले स्थानीय थानों में ही दर्ज होंगे.
दिसंबर 2018 तक 84 लाख घरों में बिजली
इसके अलावा बकाया बिल भरने के लिए योगी सरकार लगातार सर्वदा योजना चला रही है. इसके तहत 10 हजार से अधिक बकाया राशि वाले उपभोक्ता चार किश्तों में बिल भर सकते हैं.
बिजली मंत्री के अनुसार जिलों को 24 घंटे, तहसील को 20 घंटे, गांवों को 18 घंटे, गांवों को शाम 7 से सुबह 5 तक बिजली दी जा रही है. हमने शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं का सौ फीसदी सरचार्ज माफ किया. लघु मध्यम उद्योगों का 50 फीसदी सरचार्ज माफ कर सबको राहत दी.
बिजली चोरी को लेकर योगी सरकार बेहद सख्त है, कार्रवाई में न सिफारिश चलेगी न माननीय बचेंगे. 74 थाने शिकंजा कसने के लिए होंगे. वहीं दिसंबर 2018 तक योगी सरकार यूपी के एक करोड़ 84 लाख घरों में बिजली पहुंचाने और 68 लाख घरों में मीटरिंग का काम पूरा करेगी.