विजय माल्या के खिलाफ नया गैर जमानती वारंट

धनशोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ नया गैर-जमानती वारंट जारी किया. बैंक से लिए गए कर्ज में कथित फर्जीवाड़े के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही धनशोधन की जांच के सिलसिले में यह वारंट जारी किया गया.

उधर, लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में गुरूवार को विजय माल्या की सुनवाई भी होनी है. जहां माल्या को पेश होना होगा.

क्या कहा ईडी ने?

निदेशालय के विशेष वकील हितेन वेनेगांवकर ने कहा कि अदालत ने 14 जून 2017 को दायर प्रवर्तन निदेशालय के आरोप-पत्र का संज्ञान लिया है और माल्या के खिलाफ एक गैर-जमानती वारंट जारी किया है. करीब 900 करोड़ के आईडीबीआई-केएफए बैंक कर्ज के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन की जांच के सिलसिले में माल्या और आठ अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया है.

निदेशालय के अनुरोध पर अदालत ने नया वारंट जारी किया. निदेशालय ने कहा था कि माल्या ब्रिटेन में है और पहले भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं. पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने 57 पन्ने का आरोप-पत्र दायर किया है. माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस, यूनाइटेड ब्रीवरीज (होल्डिंग) लिमिटेड, अब निष्क्रिय हो चुकी एयरलाइन के वरिष्ठ अधिकारियों और कार्यकारियों और आईडीबीआई बैंक सहित कुल नौ को इस मामले में आरोपी बनाया गया है .

पिछले मार्च में देश छोड़ भाग गया था माल्या

विजय माल्या 2 मार्च 2015 से ही लंदन में रह रहे हैं. एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) और सीबीआई को माल्या की तलाश थी. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) से जुड़े एक मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट माल्या को भगोड़ा घोषित कर चुकी थी. माल्या का पासपोर्ट भी रद्द किया गया था. माल्या को गिरफ्तार करने के लिए ईडी ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी.

माल्या पर 9 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज

31 जनवरी 2014 तक किंगफिशर एयरलाइन्स पर बैंकों का 6963 करोड़ रुपए बकाया था. इस कर्ज पर इंटरेस्ट के बाद माल्या की टोटल लायबिलिटी 9432 करोड़ रुपए हो चुकी है.सीबीआई ने 1000 से भी ज्‍यादा पेज की चार्जशीट में कहा कि किंगफिशर एयरलाइन्स ने IDBI की तरफ से मिले 900 करोड़ रुपए के लोन में से 254 करोड़ रुपए का निजी इस्‍तेमाल किया.

किंगफिशर एयरलाइन्स अक्टूबर 2012 में बंद हो गई थी. दिसंबर 2014 में इसका फ्लाइंग परमिट भी कैंसल कर दिया गया. डेट रिकवरी ट्रिब्‍यूनल ने माल्या और उनकी कंपनियों UBHL, किंगफिशर फिनवेस्ट और किंगफिशर एयरलाइन्स से 11.5% सालान के रेट से इंटरेस्ट वसूलने की प्रॉसेस शुरू करने की इजाजत दी थी.

[न्यूज़ 18 से साभार]