सभी को घर मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में अगले पांच साल में 28 लाख सस्ते मकान बनाने को सरकार ने मंजूरी दी है.
केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में सभी को खासकर गरीबों के लिए आवास मुहैया कराने की सरकार की प्रतिबद्धता के तहत यह पहल की गई है.
वर्ल्ड हैबिटैट डे के अवसर पर ‘आवास नीति, सस्ते घर’ विषय पर आयोजित सेमिनार में पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में मंत्रालय ने अभी तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न और मध्य आय समूहों के लोगों के लिए 1.54 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 28,57,321 किफायती घरों के निर्माण को मंजूरी दी है. इसके लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 42,278 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर की गई है.
पुरी ने विश्वास जताया कि सभी को आवास मुहैया कराने की इस मुहिम के तहत भारी पैमाने पर निवेश और निर्माणकार्य होने के कारण भवन निर्माण क्षेत्र में भी फिर से उछाल आएगा. उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय के बाद सरकार इस क्षेत्र के हितों के लिए इसे एक रेगुलेशन ढांचे के तहत लाई है.