यूपी में काला धन रखने वालों के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए योगी सरकार ने 150 से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं. इसके बाद अब इन सभी भ्रष्ट अधिकारियों को जेल की हवा भी खानी पड़ेगी. इस मामले में गृह विभाग ने आर्थिक अपराध शाखा को 150 से ज्यादा भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं
सरकार ने इस मामले की गोपनीयता बनाए रखने के लिए आर्थिक अपराध शाखा को अलग से थाना बनाकर उसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.
योगी सरकार ने एक महीने पहले समीक्षा बैठक की थी जिसमें इस बात का पता लगा कि 450 से अधिक भ्रष्टाचार की फाइलें लंबित है और भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाई नहीं हो रही है.
ये भी पता चला कि सीबीसीआईडी, ईओडब्ल्यू, एंटी करप्शन समेत कई जांच एजेंसियों ने यूपी के भ्रष्ट अधिकारियों की काली फाइलों को छुपा कर रखा है. इसके बाद सीएम योगी ने 2 महीने के अंदर इन सभी फाइलों पर कार्यवाई करने की बात कही और रिपोर्ट भी तलब की. इसके अलावा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और प्रमुख सचिव गृह की निगरानी में एक समिति भी बनाई गई और पड़ताल शुरू की गई.
इसके बाद आर्थिक अपराध शाखा में लंबित 144 मामलों की एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें डेढ़ सौ से ज्यादा अफसर और कर्मचारी शामिल हैं. योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अभी भी 300 से ज्यादा अफसरों कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है.