उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से राज्य में अपराधियों के एनरकाउंटर्स का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन एनकाउंटर्स में कुछ बेगुनाह लोगों की भी जान गई हैं. वहीं राज्य में एनकाउंटर्स को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है.
कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में हालिया एनकाउंटर्स की सीबीआई द्वारा निगरानी या एसआईटी जांच के लिए नोटिस जारी किया है. याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इसे बेहद गंभीर मामला बताया है. उन्होंने कहा है कि यह एक बेहद गंभीर मामला है, जिस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी.
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बदमाशों और अपराधियों के खात्मे की मुहिम छेड़ रखी है. वहीं पुलिस ने यूपी के अलग-अलग जगहों पर ऑपरेशन चला रखा है. न्यूज18 इंडिया के मुताबिक, आपको बता दें कि 16 महीने की योगी सरकार में 28 जून 2018 तक कुल 2244 पुलिस एनकाउंटर हुए, जिनमें 59 अपराधी ढेर हुए, जबकि 4 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं. इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी उत्तर प्रदेश के दो पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठा चुका है.