केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 25 प्रतिशत आरक्षण देने की राय जाहिर करते हुए शुक्रवार को कहा कि इसके लिए आरक्षण के दायरे को 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना होगा और इसके लिए सभी दलों को सरकार का साथ देना चाहिए.
अठावले ने कहा कि उनका मानना है कि गरीब सवर्णों को 25 प्रतिशत आरक्षण का बिल पारित हो जाए तो सभी का भला हो जाएगा. सवर्ण सोचते हैं कि दलितों को आरक्षण मिलता है, मगर उन्हें नहीं दिया जाता. सरकार अगर आरक्षण के दायरे को 75 प्रतिशत तक बढ़ाए तो मुझे लगता है कि सभी को आरक्षण का लाभ मिल जाएगा. सभी दलों को इसके लिए सरकार का साथ देना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पदोन्नति में आरक्षण देने पर भी विचार कर सकती है.
सवर्णों को दलितों के प्रति अपनी सोच बदलनी चाहिए
केंद्रीय मंत्री ने एससी/एसटी कानून में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के सरकार के फैसले का जिक्र करते हुए दोहराया कि अब कानून में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. वह सभी पक्षों को बुलाकर बात करेंगे और उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि इस कानून का दुरूपयोग नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सवर्णों को कानून में परिवर्तन की मांग करने के बजाय दलितों के प्रति अपनी सोच बदलनी चाहिए.
अठावले ने कहा कि सरकार के कदम के खिलाफ गुरुवार को बीजेपी शासित राज्यों में हुआ ‘भारत बंद‘, दरअसल विपक्षी दलों की हरकत थी और सरकार को बदनाम करने के लिए उन्होंने ऐसा किया.
रिपब्लिकन पार्टी आफ इण्डिया (आरपीआई) के अध्यक्ष अठावले ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की तीन-चार सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए कहा कि वह इस सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से बात करेंगे.
उन्होंने दावा किया कि बीएसपी के कई मजबूत नेता उनके संपर्क में हैं और आरपीआई के साथ आने से बीजेपी को चुनाव में और भी लाभ मिलेगा. अठावले ने यह भी दावा किया कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में 300 सीटें जीत सकती है.