प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. इस बैठक में फैसला लेते हुए सरकार ने कृषि निर्यात नीति को हरी झंडी दे दी है. केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने बताया कि साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के इरादे से कृषि निर्यात को लेकर ये फैसला लिया गया है.
कृषि निर्यात नीति को मंजूरी देने के बाद माना जा रहा है कि इससे विदेशी बाजारों में निर्यात हिस्सेदारी को बढ़ाने में मदद मिलेगी. वहीं सरकार के जरिए एग्रो एक्सपोर्ट को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके अलाव भी सरकार ने इस बैठक में कई अहम फैसले लिए. केंद्रीय कैबिनेट के जरिए पंजाब में रावी नदी पर शाहपुरकंदी बांध के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है. वहीं सरकार ने कैबिनेट बैठक में जलियावाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 के संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की है.
वहीं कैबिनेट के लिए जरिए नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लनरी साइबर-फिजिकल सिस्टम्स के तहत 15 टेक्नॉलजी इनोवेशन हब्स, 6 ऐप्लिकेशन इनोवेशन हब्स और 4 टेक्नॉलजी ट्रांसलेशन रिसर्च हब्स स्थापित करने का फैसला भी इस बैठक में लिया गया है.