केंद्रीय मंत्रिमंडल 25 साल पुराने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. एफआईपीबी के पास सरकार की मंजूरी की जरूरत वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों की जांच का काम था.
एफआईपीबी के समाप्त होने का मतलब है कि अब विदेशी निवेश से जुड़े प्रस्तावों को संबंधित मंत्रालय ही मंजूरी दे सकेगा. सरकार की ओर से कहा गया कि इस कदम से कारोबार करने में आसानी होगी. जिन मामलों में सुरक्षा का मसला आएगा वहां पर गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी.
निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते ही कर दिया था खुलासा
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक फरवरी को बजट में इस अंतर मंत्रालयी निकाय को भंग करने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि लगभग 90 प्रतिशत एफडीआई ऑटोमैटिक रूट से आती है इसके चलते एफआईपीबी की जरुरत कम हो गई है. यह वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत आता है.
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते कहा था कि एफआईपीबी को बंद करने के बारे में फैसला हो चुका है.
(साभार: न्यूज़18)