संसद में हंगामे के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में बजट पेश किया. उनके बजट भाषण की मुख्य बातें.
मंहगाई दर 2-6 फीसद रहने का अनुमान. नोटबंदी का असर अगले साल नहीं होगा.
1. आम आदमी को राहत, इनकम टैक्स घटाया गया
2.5 लाख रुपए से 5 लाख तक की आय वाले तक 5 फीसद कर लिया जाएगा. पहले यह सीमा 10 फीसद थी.
3 लाख तक आय वालों को टैक्स से छूट. 3 से 3.5 लाख तक आय वालों को 2500 रुपए टैक्स लगेगा.
50 लाख से एक करोड़ रुपए की आय पर अब सरकार सरचार्ज लेगी. सरकार सुपर-रिच से 10 फीसद टैक्स लेगी.
2. राजनीतिक पार्टियों को 2 हजार से ज्यादा नकद नहीं
राजनीतिक पार्टियां अब केवल दो हजार रुपए ही कैश ले सकते हैं. अभी तक यह सीमा 20000 रुपए थी. इससे राजनीतिक भ्रष्टाचार कम होने की उम्मीद है. एक व्यक्ति से नकद चंदा 2 हजार रुपये से ज्यादा नहीं लिया जा सकता. 2 हजार से ज्यादा चंदे पर देना होगा हिसाब. बैंक से बॉन्ड खरीद कर पार्टी को दे सकते हैं. राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स फाइल करना होगा.
3. चलो गांव की ओर
गांव में निवेश बढ़ाएगी सरकार. प्रधानमंत्री ग्राम सड़का योजना में 133 किसी सड़क हर रोज बन रही है. इस योजना में आवंटन बढ़ाकर 27000 करोड़ किया गया. ग्रामीण आवास योजना में 23000 करोड़ का आवंटन किया गया है.
गांवो के 60 फीसद घरों में शौचालय. हर गांव में बिजली पहुंचाई जाएगी. मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 55% तक बढ़ी. मनरेगा आवंटन बढ़ाकर 48000 करोड़. एक करोड़ परिवार गरीबी रेखा से बाहर होंगे.
4. शिक्षा व्यवस्था में सुधार
350 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरु किए जाएंगे. प्रवेश परीक्षा के लिए नई बॉडी बनेगी. AICTE और CBSE अब परीक्षाएं नहीं लेंगे.
5. घरों का सपना
जमीन अधिग्रहण में मिले मुआवजे पर टैक्स नहीं. सस्ते घरों की योजना को इंफ्रास्ट्रकचर का दर्जा. अब बिल्टअप एरिया को ही कार्पेट एरिया माना जाएगा. कैपिटल गेन्स की सीमा 3 साल से घटकर 2 साल कर दी गई.
6. सरकार चली गांव की ओर
गांव, गरीब और किसान पर सरकार का जोर. युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई. गांवों और इंफ्रास्ट्रकर पर फोकस.
7. डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
डिजिटल इकॉनॉमी पर जोर, सस्ते घर मुहैया कराएंगे, ईमानदारी से टैक्स देने वालों ईनाम देंगे.
8. किसानों के लिए तोहफे
इस साल कृषि विकास दर 4.1 फीसद रहेगी. सरकार नाबार्ड के कंप्यूटराइजेशन की तरफ ध्यान देगी. फसल बीमा योजना कवरेज 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है. किसानों के लिए इस बार रिकार्ड 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान.