केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय बजट 2017-18 में डिजिटल इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं.
मोदी सरकार का ध्यान डिजिटल लेनदेन पर है. सरकार चाहती है कि लोग अधिक से अधिक डिजिटल लेनदेन करे और कैशलेस इकॉनमी को बढ़ाने में सहयोग करें. इसकी छाप आम बजट में साफ दिखी.
सरकार ने सबसे बड़ा फैसला 3 लाख रुपए से अधिक के कैश लेनदेन पर रोक लगाने का किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि तीन लाख से अधिक की रकम का भुगतान डिजिटल तरीके या चेक के जरिए से ही किया जा सकेगा. इसके अलावा राजनीतिक पार्टियां को डिजिटल तरीके से चंदे लेने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा. इसके लिए 2000 रुपए से अधिक कैश चंदे पर रोक लगा दी गई है.
सरकार जल्द आधार पर आधारित लेनदेन 'आधारपे' शुरू करेगी. इससे उन लोगों को फायदा होगा जिनके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं है. जेटली ने यह भी घोषणा की कि सरकारी संस्थाओं में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके अलावा आधार कार्ड आधारित 20 लाख पीओएस मशीनें लाने का फैसला किया गया है.
आईआरसीटीसी से टिकट बुकिंग पर सर्विस टैक्स खत्म कर दी गई है ताकि लोग ऑनलाइन टिकट बुक कराने को प्रोत्साहित हों.
सरकार यूपीआई आधारित डिजिटल ट्रांजैकशन ऐप भीम की सफलता पर खुशी जताई है. इसे 1 करोड़ 20 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया गया है. सरकार ने भीम ऐप का इस्तेमाल करने वालों के लिए कई फायदों की घोषणा की है. इसे इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के लिए कैशबैक स्कीम की भी घोषणा की है. साथ ही इसे इस्तेमाल करने वालों को भी इनाम मिलेगा.