तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को सरकार से मांग की है कि ऐतिहासिक इमारत लाल किले को किसी निजी कंपनी को ‘गोद ’ देने की योजना तत्काल खत्म कर दी जाए. सरकार लाल किले के देखभाल का जिम्मा डालमिया भारत लिमिटेड को देने वाली है.
तृणमूल सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने पर्यटन मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि पर्यटन पर संसद की स्थायी समिति ने किसी भी ऐसे प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया है. ब्रायन इस समिति के अध्यक्ष हैं.
तृणमूल नेता ने कहा, ‘हमारी नेता तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने पहले ट्वीट कर कहा था कि सरकार को लाल किला निजी कंपनियों को गोद देने के फैसले पर तुरंत रोक लगानी चाहिए. तृणमूल चाहती है कि फैसले को तुरंत रद्द किया जाए.’
उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने ‘ विरासत को गोद लेना (अडॉप्ट अ हेरिटेज)’ नाम का विचार फरवरी 2018 में समिति को दिया था. इसमें 100 स्मारकों को गोद देने की बात थी. लेकिन सरकार के विचारों के एक्जीक्यूशन को लेकर हमें गंभीर आपत्तियां थी. हमने सुझाव दिया था कि सभी स्मारकों पर इसे एक साथ लागू करने के बजाए एक या दो स्मारकों पर इसे अपना कर देख लिया जाए.
अडॉप्ट अ हेरिटेज परियोजना पर पिछले साल 23 अक्टूबर को हुई ओवरसाइट और विजन कमेटी की बैठक के ब्यौरे के मुताबिक मंत्रालय ने कम से कम एक निविदा को अस्वीकार किया , ऐसा लाल किले की संवदेनशीलता को देखते हुए किया गया.
उन्होंने कहा कि सरकारी समिति द्वारा विचार को अस्वीकार करने और संसदीय समिति के इसके प्रायोगिक तौर पर अपनाने के सुझाव के बावजूद केंद्र अपने फैसले पर आगे बढ़ा.