तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने कहा कि राज्य सरकार कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) के गठन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी.
जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि राज्य सरकार किस तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी तो इस प्रश्न पर उनका जवाब था, ‘कानूनी विशेषज्ञ के साथ इस पर अभी चर्चा चल रही है.’
पलानीस्वामी ने गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ हुई एक बैठक की अध्यक्षता की थी. बैठक में उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम और अधिकारी शामिल थे. इस बैठक में कावेरी मुद्दे के संबंध में कानूनी कदम पर चर्चा की गई.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को कावेरी विवाद के संबंध में एक योजना तैयार करने की छह हफ्ते की समय-सीमा खत्म होने के बाद गुरुवार को यह बैठक की गई.
इस मामले में तमिलनाडु का रुख था कि केंद्र सरकार सीएमबी और कावेरी जल नियंत्रण समिति (सीडब्ल्यूआरसी) का गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के छह सप्ताह के भीतर जरूर करे. यह समय सीमा 29 मार्च को खत्म हो गई. सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी को तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच चल रहे इस विवाद पर फैसला सुनाया था.
मत्स्यपालन मंत्री डी जयकुमार ने चेन्नई में कहा था कि सरकार राज्य के अधिकारों को लागू करने और कावेरी मुद्दे पर किसानों के कल्याण के प्रति समर्पित है. उन्होंने हालांकि इस बात के संकेत दिए कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर दो दिन में सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करेगी.