पूर्वोत्तर में आत्मसमर्पण करने वाले हर उग्रवादी को अब तत्काल चार लाख रुपये का अनुदान मिलेगा. यह अनुदान पहले एक लाख रुपये था. इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य सुविधाओं के साथ हर महीने छह हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.
कट्टर उग्रवादियों एवं गुमराह युवाओं को हिंसा के रास्ते से अलग करने के लिए 1998 में पूर्वोत्तर में आत्मसमर्पण- सह-पुनर्वास नीति को लागू किया गया था.
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि अधिक युवाओं को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए इस नीति में व्यापक संशोधन किये गए हैं, जो एक अप्रैल से प्रभावी होगा.
अधिकारी ने बताया, 'संशोधित नियमों के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले हर उग्रवादी को पूर्व के एक लाख रुपये की बजाय अब चार लाख रुपये का अनुदान तत्काल दिया जाएगा. अब तीन वर्ष तक 3,500 रुपये की बजाय 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.'
हथियार और गोला-बारूद जमा करने के लिए अब एक हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी. इसके अतिरिक्त आत्मसमर्पण करने वाले हर आतंकी को स्वरोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा. पुनर्वास शिविरों के लिए निर्माण की खातिर कोष का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा आत्मसमर्पण करने वालों का अनिवार्य तौर पर आधार बॉयोमेट्रिक पंजीयन कराया जाएगा.