दिल्ली में पिछले में कुछ दिनों से जब धुंध की चादर छायी हुई थी तो चारों तरफ हो-हल्ला मचा हुआ था. लेकिन अभी दो दिनों से हालात बेहतर हैं. हालांकि, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्ती दिखाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र को 48 घंटों के भीतर मिनिमम कॉम प्रोग्राम तैयार करने का आदेश दिया है.
इससे पहले मंगलवार को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी एक्शन लिया है. एनजीटी ने दिल्ली और चार पड़ोसी राज्यों को प्रदूषण रोकने के लिए कंप्लीट मैकेनिज्म पेश करने को कहा है.
एनजीटी ने दिल्ली और एनसीआर में किसी भी तरह के निर्माण पर एक हफ्ते का प्रतिबंध लगा दिया है.
फसल काटने के बाद पराली (पुआल) जलाने पर रोक के लिए सही समय पर कोई कदम नहीं उठाने पर एनजीटी ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी को भी फटकार लगाई है.
एनजीटी ने प्रदूषण के कारण दिल्ली के स्कूलों को बंद करने पर भी सवाल उठाया है. एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि क्या इस तरह के फैसले लेने से पहले कोई साइंटिफिक स्टडी की गई थी.