सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 23 साल पुरानी जनहित याचिका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर कर दी. यह याचिका यमुना में प्रदूषण को लेकर दायर की गई थी.
एक मुद्दे पर दो समानांतर अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकते
चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर और जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि एक ही मुद्दे पर विचार के लिए दो समानांतर अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकते हैं.
बेंच ने इस जनहित याचिका को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के यहां ट्रांसफर कर दी. कोर्ट ने एक इंग्लिश पेपर में प्रकाशित खबर का स्वत: संज्ञान लेते उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. यह खबर यमुना में प्रदूषण की स्थिति के बारे में थी.