राहुल गांधी के राफेल डील पर दिए जा रहे बयानों की प्रशंसा पाकिस्तान में हो रही है. इसका कारण ये है कि चीन और पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को मजबूत किया है और वो भारत की शक्ति भी जानना चाहते हैं.
राहुल गांधी ने कई सवाल पूछे हैं. आज हम उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं. साल 2006 से 2011 के बीच के दौरान आपने राफेल डील क्यों नहीं फाइनल कर दी थी. वो क्या बात थी जिसने आपको रोक कर रखा हुआ था
राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों का जवाब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया है. रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए अपमानजनक शब्द कहे हैं जिनकी ईमानदारी सभी जानते हैं. राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने राहुल गांधी के झूठों का पर्दा फाश कर दिया है. हमने उम्मीद की थी वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करेंगे. अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट की भी अनदेखी कर रहे हैं
पूरा हिंदुस्तान समझता है कि चौकीदार चोर है. सीधी बात है. और हम इसको साबित करके दिखाएंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अनिल अंबानी का दोस्त है और अनिल अंबानी को उसने चोरी कराई है.- कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी
जब कोई झूठ बोलता है तो कहीं न कहीं सच निकलता है. सरकार को हमें ये समझाना है कि सीएजी रिपोर्ट कहा है. हमें भी दिखा दें. पीएसी के चेयरमैन को भी ये दिखा दें. अब ये भी हो सकता है कि मोदी जी ने पीएसी कहीं पीएमओ में बैठा रखी हो: राहुल गांधी
18:41 (IST)कानून कहता है कि जबतक संसद में रिपोर्ट पेश नहीं किया जाएगा. तबतक उसके बारे में कोई नहीं बोल सकता. तो ये सब सत्य के बाहर है. हमें पब्लिक एकाउंट कमेटी में खींचा गया है: मल्लिकार्जुन खड़गे
18:39 (IST)राफेल डील राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है- 1600 करोड़ रुपए में हवाई जहाज क्यों खरीदा गया. प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बोलने को तैयार क्यों नहीं हैं?
17:44 (IST)कांग्रेस के जेपीसी जांच की मांग पर जेटली ने कहा, कभी-कभी जब वे एक साथ आते हैं, तो लोग अपनी पार्टी लाइन के अनुसार विभाजित हो जाते हैं. इस तरह की जांच और समीक्षा तब नहीं की जा सकती हैं, इसे न्यायिक निकाय द्वारा किया जाना चाहिए.
सरकार द्वारा जारी किए गए सारे आंकड़े सही हैं. वहीं राहुल गांधी ने जिन आंकड़ों को पेश किया था, वो सारे गलत. मैंने इसकी पुष्टि की है. सत्य केवल एक होता हैं, बल्कि झूठ कई. यही वजह है कि राहुल गांधी ने इतने आंकड़े पेश किए.
जेटली ने कहा कि झूठ का जीवन बहुत छोटा होता है. इस मामले में यह केवल एक महीने तक ही था. झूठ अपने निर्माता की विश्वसनीयता को कम करता है.
जेटली ने कहा कि झूठ का जीवन बहुत छोटा होता है. इस मामले में यह केवल एक महीने तक ही था. झूठ अपने निर्माता की विश्वसनीयता को कम करता है.
रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राफेल सौदे पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीडिया से बातचीत की.
देश के सेना के जवान -43 डिग्री पर खड़े रह कर सुरक्षा कर रहे हैं. उनका मनोबल तोड़ने का हक किसी को नहीं है: अमित शाह
13:31 (IST)
जो चोर हैं वही चौकीदार से डरते हैं: अमित शाह
13:26 (IST)आरोप लगाने वाले के चरित्र को भी जनता देखती है: अमित शाह
13:25 (IST)जेपीसी तब बनती है जब सदन में चर्चा हो. हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं. जेटली जी ने राज्यसभा के पटल पर ये बात रखी भी है. कांग्रेस चर्चा से क्यों भाग रही है. इससे सदन नहीं गिरेगा. इसकी मैं गारन्टी देता हूं : अमित शाह
13:22 (IST)एक भी विमान एचएएल में नहीं बनना था, सारे के सारे विमान फ्रांस में ही बनने थे: अमित शाह
13:21 (IST)कांग्रेस पार्टी की तरह से देश नहीं चल सकता. आज वो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं. आपके पास तथ्य थे तो कोर्ट के सामने रखने चाहिए थे, क्यों नहीं रखे: अमित शाह
13:19 (IST)मेरी राहुल गांधी को सलाह है कि सूरज के सामने कितनी भी मिट्टी उछाल लो, वो खुद पर ही गिरती है, सूरज की रौशनी पर फर्क नहीं पड़ता: अमित शाह
13:18 (IST)मोदी सरकार ने हमेशा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, कभी बिचौलियों को आने नहीं दिया. लेकिन कांग्रेस ने हमेशा बिचौलिया के साथ काम किया. मैं चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपनी सोर्स ऑफ इनफॉर्मेशन के बारे में अब जनता को बताना चाहिए. उनको बताना चाहिए उनकी जानकारी आधार क्या था. राहुल गांधी को अपने गिरेबां में झांकना चाहिए : अमित शाह
13:15 (IST)
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को देश की जनता और सेना से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने जनता का गुमराह किया है: अमित शाह
13:11 (IST)हमेशा सत्य की जीत होती है, आज ये फिर साबित हुआ: बीजेपी अध्यक्ष
13:11 (IST)सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है. कोर्ट के फैसले ने झूठ की राजनिति का पर्दाफाश किया : अमित शाह
13:09 (IST)एक कोरे झूठ के आधार पर देश की जनता को गुमराह करने का इतना बड़ा प्रयास कभी नहीं हुआ: बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह
पिछले कुछ समय से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनी राफेल डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने इस मामले में जांच की मांग वाली सारी याचिकाएं खारिज कर दी हैं. राफेल डील पर उठाए जा रहे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर कोई संदेह नहीं है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राफेल डील की खरीद प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि कीमत देखना कोर्ट का काम नहीं है. कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. दरअसल कांग्रेस लगातार मोदी सरकार का घेराव करते हुए राफेल डील में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाती आई है. सुप्रीम कोर्ट में अदालत की निगरानी में इस डील को लेकर जांच किए जाने की मांग वाली याचिकाएं दाखिल की गई थी. इसके पहले 14 नवंबर को हुई सुनवाई में इसपर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी याचिका दायर की थी
बता दें कि एडवोकेट एम.एल. शर्मा ने राफेल डील की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, इसके बाद एक अन्य वकील विनीत ढांडा ने ऐसी मांग करते हुए अर्जी डाली थी. यही नहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी इस डील के खिलाफ याचिका दायर की थी. आज चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच इस पर बड़ा फैसला लिया. यही नहीं इनके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी एवं ऐक्टिविस्ट एडवोकेट प्रशांत भूषण ने याचिका दायर कर सीबीआई को एफआईआर दर्ज कर डील में अनियमितता की जांच की मांग की थी.
36 राफेल जेट विमानों की खरीद में कोई अनियमितता बरती गई है
हालांकि केंद्र सरकार विपक्ष के इन दावों को लगातार खारिज करती रही है कि 36 राफेल जेट विमानों की खरीद में कोई अनियमितता बरती गई है. यही नहीं सरकार ने इसकी कीमत का ब्योरा सार्वजनिक करने से भी साफ इनकार कर दिया है. बता दें कि भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल जेट विमानों की खरीद का 58,000 करोड़ रुपए में समझौता किया है.
इन जेट्स को फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी ने तैयार किया है
भारतीय एयर फोर्स के अपग्रेडेशन के प्लान के तहत यह डील की गई है. इन जेट्स को फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी ने तैयार किया है. फ्रांस की अपनी यात्रा के दौरान 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि सरकारों के स्तर पर समझौते के तहत भारत सरकार 36 राफेल विमान खरीदेगी. घोषणा के बाद, विपक्ष ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री ने सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी के बिना कैसे इस सौदे को अंतिम रूप दे दिया.