सुप्रीम कोर्ट और 24 हाई कोर्ट के जजों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है जबकि उनके वेतन में वृद्धि का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने लंबित है.
कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के महासचिवों और हाईकोर्ट के महापंजीयकों को पिछले महीने लिखे पत्र में कहा कि जज का महंगाई भत्ता 1 जुलाई से तुरंत प्रभाव से 139 फीसदी बढ़ा दिया गया है.
जजों का छठे वेतन आयोग के आधार पर महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है. जबकि उन्हें सातवें वेतन आयोग के लाभ देने संबंधी दो विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने लंबित है.
शीतकालीन सत्र में संसद में पेश हो सकता है विधेयक
केंद्रीय मंत्रिमंडल आने वाले दिनों में विधेयक पर विचार कर सकता है और उसे शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किए जाने की संभावना है.
इनमें से एक विधेयक सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन और भत्ते के बारे में हैं. दूसरा विधेयक हाईकोर्ट के जजों के वेतन के बारे में है.
सरकार के सूत्रों ने बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों (वेतन और सेवा की शर्तों) संशोधन अधिनियम संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है.
सरकारी पदाधिकारियों ने बताया कि वेतन में उतनी वृद्धि नहीं की जाएगी जिसकी सिफारिश जजों की समिति ने की है. उन्होंने बताया कि वेतन वृद्धि एक जनवरी 2016 से लागू होगी.
जजों की समिति ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए 2.8 लाख रुपए की वेतन वृद्धि और हाईकोर्ट के जजों के लिए 2.5 लाख रुपए की वेतन वृद्धि की सिफारिश की है.
सुप्रीम कोर्ट के जजों को अभी कटौती के बाद प्रति महीने 1.5 लाख रुपए वेतन मिलता है. भारत के प्रधान जजों को इसके मुकाबले कहीं ज्यादा वेतन मिलता है जबकि हाईकोर्ट के जजों को कम वेतन मिलता है. इस राशि में जजों को, सेवारत रहते हुए, दिया जाने वाला आवास का किराया शामिल नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट के जजों की स्वीकृत संख्या 31 और 24 हाईकोर्ट में जजों स्वीकृत संख्या 1,079 है.