दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका में अपील की गई थी कि कोर्ट केजरीवाल को इस तरह के प्रोटेस्ट करने से रोके. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस याचिका को खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री भूख हड़ताल पर जा रहे हैं और आप चाहते हैं हम उन्हें रोकें? डिसमिस.
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में हरि राम नाथ नाम के एक शख्स ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उन्होंने अपनी याचिका में कोर्ट से अपील की थी कि वे सीएम केजरीवाल को इस तरह टैक्सपेयर्स का पैसा बर्बाद करने के बजाय दोबारा अपनी ड्यूटी पर जाने का निर्देश दें.
इससे पहले सीएम केजरीवाल ने पिछले साल जून में अपने तीन मंत्रियों के साथ लगभग दो हफ्तों तक एलजी के ऑफिस में धरना दिया था. उस समय उनकी मांग थी कि एलजी अघोषित रूप से हड़ताल पर गए आईएएस अधिकारियों को काम पर वापस लौटने का निर्देश दें. साथ ही उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई करें. इसके अलावा एलजी दिल्ली में डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना को भी मंजूरी दें.