सुप्रीम कोर्ट ने निर्माणाधीन यूनिटेक प्रोजेक्ट के लिए 21 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं जिससे गुरुग्राम, मोहाली, ग्रेटर नोएडा और नोएडा के प्रोजेक्ट पूरे किए जा सकें. सीजेआई दीपक मिश्र, जस्टिस ए एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस एस एन धींगरा कमेटी के सुझाव को स्वीकार कर लिया और यूनिटेक को 21 करोड़ रुपए आबंटित कर दिए जिससे 514 फ्लैटों के निर्माण कार्य को पूरा किया जा सके.
बेंच ने कहा, फंड के आवंटन और निर्माण कार्य को जस्टिस धींगरा कमेटी द्वारा मॉनीटर किया जाएगा और तय समय में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा. बता दें कि यूनिटेक के परेशान घर खरीददारों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रियल्टी फर्म को निर्देश दिया था कि वह कोलकाता में अपनी संपत्ति की नीलामी से हासिल फंड से अपनी पांच परियोजनाओं में 514 फ्लैटों का निर्माण करे.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ को सूचित किया गया था कि समूह की कोलकाता स्थित संपत्ति की दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस एसएन धींगरा की अध्यक्षता वाली समिति की निगरानी में नीलामी की गई. संपत्ति की 116.95 करोड़ रुपए में नीलामी की गई और अब तक तकरीबन 28.89 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं.
शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि अदालत की रजिस्ट्री में रकम का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया जाए. रजिस्ट्री इसे सुप्रीम कोर्ट परिसर में स्थित यूको बैंक में
अल्पकालिक सावधि जमा के रूप में जमा करेगी. मामले में कोर्ट की सहायता के लिए नियुक्त वकील पवनश्री अग्रवाल ने कहा कि शेष राशि एक सप्ताह के भीतर जमा की जाएगी, जैसा खरीददार ने आश्वासन दिया है.