जीएसटीः डुअल कंट्रोल पर नहीं बनी सहमति

23 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की 7वीं बैठक में डुअल कंट्रोल को लेकर बात अटक गई है.

इस बैठक में जीएसटी से जुड़े दो ड्राफ्ट को भले ही मंजूरी मिल गई, लेकिन फिलहाल 1 अप्रैल 2017 से इसके लागू होने की उम्मीद नहीं है.

सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल सभी पक्ष 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू करने की तारीख मानकर चल रहे हैं.

जीएसटी काउंसिल ने मुआवजे से जुड़े बिल मंजूर कर लिया है. इसके बाद काउंसिल में अब आईजीएसटी पर चर्चा होगी.

हालांकि बैठक में डुअल कंट्रोल पर फैसला नहीं हुआ है. वहीं जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 3-4 जनवरी को होगी और अगले बैठक में डुअल कंट्रोल पर चर्चा होनी है.

जीएसटी पर जल्द सहमति बनने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं. बिल को लेकर होने वाली अगली बैठक में आईजीएसटी पर तकरार हो सकती है.

इतना ही नहीं नोटबंदी के बाद राज्यों ने मुआवजा बढ़ाने की मांग की है. जिसमें मुआवजा 55 हजार करोड़ रुपए के बजाय 1 लाख करोड़ रुपए करने की मांग की जा रही है. राज्यों का कहना है कि नोटबंदी के बाद राजस्व में भारी कमी हुई है लिहाजा मुआवजा बढ़ाना चाहिए.

राज्यों के मिलने वाले मुआवजे का आधार राजस्व की दर थी. इसके मुताबिक, रेवेन्यू कलेक्शन 14 फीसदी से ज्यादा होने पर मुआवजा नहीं देने का प्रावधान था.

अरुण जेटली का कहना है कि आज की बैठक में जीएसटी की राह में बड़े फैसले हुए है. काउंसिल से सीजीएसटी और एसजीएसटी ड्राफ्ट मंजूरी मिली है और अब संसद में सीजीएसटी पेश होगा.