संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में महिलाओं की संपत्ति की बिक्री पर से ‘स्टांप ड्यूटी’ हटाने के राज्य सरकार के फैसले की तारीफ की है. एजेंसी ने इसे महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है. लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने अपने टि्वटर हैंडल पर कहा, ‘महिला सशक्तीकरण की दिशा में यह बड़ा कदम है.’
राज्य की महबूबा मुफ्ती की सरकार ने महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड संपत्ति की बिक्री पर स्टांप ड्यूटी शुक्रवार को खत्म कर दिया था. संयुक्त राष्ट्र की तारीफ पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर यूएनवूमनइंडिया का शुक्रिया अदा किया.
जम्मू-कश्मीर में रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी खत्म होने से संपत्तियों की खरीद पर महिलाओं को कोई स्टांप शुल्क नहीं देना होगा. यह व्यवस्था शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों की संपत्तियों पर बराबर लागू होगा. यह फैसला मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इसी के साथ जम्मू-कश्मीर देश का पहला राज्य बन गया जहां महिलाओं को यह छूट दी गई है.
श्रीनगर में दरबार मूव होने के बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी. महिलाओं के हित में जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम की सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही हो रही है. संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने भी इस कदम की जमकर तारीफ की है.