देश में बिल्डरों के चंगुल में फंसे फ्लैट खरीदारों को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग से एक पोर्टल बनाने का निर्देश दिया है. जिस पर वह अपनी तमाम शिकायतें दर्ज करा सकेंगे.
दरअसल खुद को दिवालिया घोषित कराने की कोशिश में जुटी जेपी एसोसिएट्स के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे 25 जनवरी तक बाकी बचे 200 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही जेपी एसोसिएट्स से देश भर में चल रहे उसके प्रोजेक्ट्स की विस्तृत जानकारी देने को भी कहा है.
शीर्ष अदालत ने इस मामले में नियुक्त न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) को फ्लैट खरीददारों की शिकायतों के लिए एक अलग से पोर्टल बनाने के लिए कहा है. इस दौरान कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में दोहराया कि मिडिल क्लास के हितों की रक्षा किए जाने की जरूरत है.
(साभार- न्यूज18)