सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के उन दो न्यायाधीशों के खिलाफ अर्जी दायर करने के लिए एक याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिन्होंने पूर्व में उसके मामले पर निर्णय किया था.
प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर के नेतृत्व वाली एक पीठ ने राशिद अली सौदागर पर जुर्माना लगाया और उससे राशि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में चार सप्ताह के भीतर जमा करने को कहा, जो उसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को भेज देगी.
याचिकाकर्ता ने आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में न्यायाधीशों को पक्ष बनाया था. पीठ में डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति एस के कौल भी शामिल थे.