सुप्रीम कोर्ट ने 11,400 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले में दखल देने से इनकार किया है. बुधवार को अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार इसकी जांच कर रही है.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए. एम. खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा, ‘इस समय वह इस मामले के बारे में कुछ नहीं कह रही है.’
बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की है.
इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से अटार्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने कहा कि वह इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच शुरू हो जाने सहित कई बिंदुओं पर इस जनहित याचिका का विरोध कर रहे हैं.
याचिकाकर्ता विनीत धंदा ने याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की है. साथ ही उन्होंने अदालत से यह अपील की कि बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े धोखाधड़ी में कथित रूप से शामिल नीरव मोदी और अन्य को 2 महीने में भारत वापस लाने की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया जाए.
याचिका में कहा गया है कि पूरा देश इसे देख रहा है इसलिए अदालत को इस पर केंद्र को नोटिस जारी करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने इससे पहले विजय माल्या धोखाधड़ी केस में भी कुछ नहीं किया.
हालांकि बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार इस मामले में कुछ नहीं करती तो फिर वो इस बारे में दखल देने का निर्णय लेंगे.