सरकार ने बुधवार को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 500 करोड़ रुपये से अधिक लोन डिफॉल्टर्स वाले की सूची सील्ड लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है.
वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने सांसद ए टी नाना पाटील और रावसाहेब पाटील दानवे के प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा में बताया कि आरबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत सूची में यह दावा किया गया है कि कथित सूचना गोपनीय है क्योंकि इसे आरबीआई अधिनियम की धारा 45 ड के तहत खुलासे से छूट प्राप्त है.
उन्होंने कहा कि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है.
(साभार न्यूज़ 18)