केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने फिर उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार रोकथाम) कानून को ‘हल्का नहीं करेगा.’ पासवान ने सोमवार को कहा कि केंद्र यह सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश लाएगा कि कानून में कोई बदलाव नहीं हो.
पासवान ने कहा, ‘सरकार SC/ST के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और हमें आशा है कि सुप्रीम कोर्ट SC/ST एक्ट को हल्का नहीं करेगा और कानून में जो है, वह बना रहेगा.’
इसके पहले भी लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) प्रमुख रामविलास पासवान इस एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के रुख पर बोल चुके हैं. उन्होंने पिछले महीने कहा था कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून (एससी-एसटी कानून) कायम रहेगा और इसे कोई भी ताकत खत्म नहीं कर सकती. इसको लेकर किसी को चिंतित होने की जरुरत नहीं है.
पासवान ने SC के फैसले पर देश भर में हुए विरोध पर कहा था कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर युवा वर्ग में गुस्सा स्वाभाविक था क्योंकि इससे उसकी धार कमजोर होगी. इसी कारण से आंदोलन हुआ.
पासवान ने कहा था कि उनकी पार्टी सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए कटिबद्ध है. कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती और कोई भी ताकत आरक्षण और एससी-एसटी कानून को खत्म नहीं कर सकती, इसलिए इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है.