केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों से राशन दुकानों के आवंटन में आरक्षण नीति का पालन करने और अनुसूचित जाति व जनजाति को इस मामले में प्राथमिकता देने को कहा है.
पासवान ने ट्विटर पर लिखा है, 'मैंने राशन की दुकानों के आवंटन में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है.'
उन्होंने कहा कि सस्ते गल्ले की दुकान राज्य सरकार द्वारा आवंटित की जा रही हैं, ऐसे में हमने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि इसके लिए आरक्षण नीति का पालन किया जाना चाहिए.
'रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे'
पासवान ने लिखा है, 'अगर राशन की दुकानों का आवंटन आरक्षण नीति के तहत किया जाता है तो अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लिये रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे.'
देश में पांच लाख से अधिक राशन की दुकानें हैं.
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत केंद्र देश में 80 करोड़ लोगों को इन राशन की दुकानों के जरिये सस्ती दरों पर गेहूं और चावल उपलब्ध करा रहा है. इससे सरकारी खजाने पर करीब 1.4 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ रहा है.