राजस्थान सरकार गुर्जर समेत पांच जातियों को ओबीसी कोटा के तहत पांच प्रतिशत आरक्षण देने पर सहमत हो गई है. इस बारे में विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक लाया जाएगा.
गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए अधिकृत सामाजिक न्याय मंत्री डॉ अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों के साथ गुरुवार को हुई बातचीत के बाद देर रात इसपर सहमति बनी.
उन्होंने कहा कि ओबीसी कोटे को 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत किया जाएगा. यह पांच प्रतिशत आरक्षण गुर्जर समेत पांच जातियों को दिया जाएगा. इस पांच प्रतिशत में किस जाति की हिस्सेदार कितनी होगी, यह अभी तय नहीं किया गया है.
ओबीसी कोटे के तहत मिलेगा आरक्षण
चतुर्वेदी ने कहा कि गुर्जर प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत में ओबीसी कोटे को बढ़ाने पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी है.
बैठक में गुर्जर समुदाय की ओर से कर्नल किरोडी सिंह बैंसला ने जबकि सरकार की ओर से चतुर्वेदी के अलावा संसदीय कार्यमंत्री राजेंद्र राठौड़ ने गुर्जर समाज के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की.
गौरतलब है कि कर्नल बैंसला ने बैठक आरंभ होने से पहले कहा था कि गुर्जर समेत पांच जातियों को ओबीसी कोटे से पांच प्रतिशत आरक्षण मिलना है. यह कैसे होगा, इसकी प्रक्रिया सरकार को तय करनी है.