पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को कहा कि वह कृषि कर्ज माफ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उनकी सरकार केंद्र की सहायता से या उसके बगैर ही किसानों को कर्ज से राहत देने के लिए जल्द ही रास्ता तलाशेगी.
मुख्यमंत्री ने ‘डी मार्ट’ स्टोर का उद्घाटन करने के बाद जिरकपुर में संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही.
कृषि कर्ज माफी के लिए केंद्र से किया गया संपर्क
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि कर्ज माफी के लिए केंद्र से संपर्क किया है.
उन्होंने कहा, ‘यदि हमें केंद्र से कोई सहयोग नहीं मिला तो भी हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को अपने उपर कर्ज के बढ़ते बोझ से मुक्ति मिले और इसके लिए राज्य का तंत्र पहले ही हरकत में आ चुका है.’
घोषणापत्र में किए गए हर वादे को पूरा करेगी कांग्रेस सरकार
अमरिंदर ने कहा कि कांग्रेस सरकार चुनाव घोषणापत्र में किए गए हर वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है.
मुख्यमंत्री ने राज्य से नशे की समस्या को खत्म करने के वादे का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित एसटीएफ दृढ़ता से इस समस्या से निपट रही है.
उन्होंने कहा कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हरप्रीत सिंह सिद्धू के नेतृत्व वाली एसटीएफ मेहनत से काम कर रही है और जल्द ही राज्य से यह समस्या समाप्त हो जाएगी.
जल्द ही एक ‘श्वेत पत्र’ लेकर आएगी सरकार
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में अकालियों द्वारा की गई वित्तीय तबाही का खुलासा करने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था पर जल्द ही एक ‘श्वेत पत्र’ लेकर आएगी.
एक अन्य सवाल के जवाब में अमरिंदर ने कहा कि उनकी सरकार ने अवैध खनन पर लगाम लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अकाली-बीजेपी सरकार के कुशासन के दौरान बड़े पैमाने पर अवैध खनन हुआ था.
उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कई खदानों की नीलामी की जाएगी जिसके बाद मिट्टी और बजरी की कीमत सामान्य हो जाएगी.
अमरिंदर ने कहा कि उनकी सरकार निवेशकों को लुभाने और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से नई औद्योगिक नीति जारी करेगी.