पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और 17 लोगों को शुक्रवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में बरी कर दिया गया. उन पर एक दशक पुराने मामले में निजी डेवलपर को जमीन देने का आरोप था. आरोपियों में पंजाब विधानसभा अध्यक्ष केवल कृष्ण और दो पूर्व मंत्री शामिल थे. हालांकि इन तीनों की मौत हो चुकी है.
मोहाली स्पेशल जज जसविंदर सिंह ने राज्य सतर्कता ब्यूरो की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है. सतर्कता ब्यूरो ने पंजाब विधान सभा की सलाह पर 2008 में केस दर्ज किया था. इस मामले में बरी होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सच्चाई और न्याय की जीत हुई है.
उन्होंने कहा कि उन पर राजनीतिक षड़यंत्र के तहत आरोप लगाए गए और सतर्कता विभाग अपने राजनीतिक गुरुओं के इशारे पर काम कर रहा था. उन्होंने बीजेपी और अकाली दल पर निशाना साधते हुए यह बात कही.
बता दें कि 2008 में सतर्कता विभाग द्वारा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कुल 18 लोगों के खिलाफ अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की 32 एकड़ जमीन के घोटाले के मामले में मोहाली थाने में केस दर्ज किया था. आरोपियों पर रीवैनशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत मामला बनाया गया था.