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जापान के पीएम शिंजो आबे के साथ रोड शो करेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहली बार जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ गुजरात के अहमदाबाद में 13 सितम्बर को एक रोड शो करेंगे

Bhasha

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहली बार जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ गुजरात के अहमदाबाद में 13 सितम्बर को एक रोड शो करेंगे. आबे उसी दिन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं. भाजपा के मुताबिक आठ किलोमीटर लंबा रोड शो अहमदाबाद हवाई अड्डे से शुरू होगा और साबरमती आश्रम पर खत्म होगा. आबे बुधवार को दो दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं और वह और मोदी यहां 12वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे.

गुजरात भाजपा इकाई के अध्यक्ष जीतूभाई वाघानी ने संवाददाताओं से कहा, देश में पहली बार हमारे प्रधनमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से रोड शो कर रहे हैं. जापान के प्रधानमंत्री 13 सितम्बर को सीधे यहां पहुंचेंगे. यह अवसर और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत दौरे के पहले दिन वह राज्य के दौरे पर होंगे. उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं का रोड शो के मार्ग में शानदार स्वागत किया जाएगा.


अहमदाबाद नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रवीण पटेल ने कहा कि मार्ग में 28 विभिन्न स्थानों पर गायकों की मंडली के साथ बड़ी संख्या में लोग मोदी और आबे का अभिनंदन करेंगे.

पटेल ने कहा, रोड शो के पूरे मार्ग में हमने 28 छोटे स्टेज बनाए हैं जहां 28 अलग-अलग राज्यों के नर्तक पारंपरिक वेश भूषा में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे. रोड शो साबरमती रिवरफ्रंट से भी गुजरेगा. पटेल ने बताया कि साबरमती आश्रम का दौरा करने के बाद दोनों नेता शाम तक आराम करेंगे. साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी 1917 से 1930 तक रहे थे.

बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला रखेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे 14 सितंबर को गुजरात के शहर में प्रस्तावित अहमदाबाद-मुंबई हाई स्पीड रेल नेटवर्क के लिए आधारशिला रखेंगे. रेलवे के अधिकारियों ने यह जानकारी दी. हाई स्पीड रेल नेटवर्क को आम तौर पर बुलेट ट्रेन कहा जाता है. बुलेट ट्रेन में 750 यात्रियों के सवार होने की क्षमता होती है. इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय सात घंटे से घटकर से तीन घंटे रह जाएगा .

परियोजना पर करीब 1.10 लाख करोड़ रूपये का खर्चा आएगा. इसके लिए जापान आंशिक रूप से वित्तीय मदद कर रहा है. इसके पूरा होने का लक्ष्य दिसंबर 2023 तय किया गया है. हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे संकेत हैं कि सरकार समय सीमा घटा कर वर्ष 2022 कर सकती है.