प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों के करीब 150 गन्ना उत्पादक किसानों से शुक्रवार को बातचीत करेंगे इसमें वह मिल पर उनके गन्ने के बकाए के भुगतान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए हालिया कदमों पर चर्चा कर सकते हैं.
सरकार ने मिलों पर गन्ना किसानों के लगभग 20 हजार करोड़ रुपए के भारी बकाए के मद्देनजर हाल में चीनी मिलों की मदद के लिए 8,500 करोड़ रुपए का पैकज मंजूर किया था.
प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी बयान में कहा कि प्रधानमंत्री लोक कल्याण मार्ग में 29 जून 2018 को करीब 150 गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करेंगे. इसमें उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड और पंजाब के किसान होंगे. बयान में कहा गया कि बैठक के दौरान गन्ना क्षेत्र के लिए उठाए गए सरकारी कदमों पर चर्चा की उम्मीद है.
सरकार ने गन्ना किसानों के भुगतान में चीनी मिलों को सक्षम बनाने के लिए पिछले पांच सालों के दौरान केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं. इनमें चीनी का आयात शुल्क दोगुना कर 100 प्रतिशत करना, निर्यात शुल्क समाप्त करना और 8500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देना शामिल है.