प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ऑनलाइन याचिका व्यवस्था का उद्घाटन किया. इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मौजूद रहे. दरअसल पीएम सुप्रीम कोर्ट के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल कोर्ट बनाने की ओर शुरू यात्रा पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया.
इस मौके पर पीएम ने कहा कि ई-गवर्नेंस आसान, प्रभावी और किफायती है. साथ ही ये पर्यावरण के अनुकूल भी है. पेपरलेस ऑफिस से पर्यावरण को फायदा पहुंचेगा. टेक्नोलॉजी में हमारी आर्थिक क्षमता को बदलने की ताकत है. लेकिन इसे तब तक नहीं अपनाया जा सकता जब तक लोग उसे लेकर उत्सुक न हों. इसका स्तर बड़ा होना चाहिए.
वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जेएस खेहर ने कहा कि लिटिगेंट्स को केस फाइलिंग, कोर्ट फीस और देरी आदि के बारे में अच्छे ढंग से बताया जाएगा. ज्यूडिशियल बार को पारदर्शी रहने की जरूरत है. साथ ही उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लिटिगेंट एक बार में ही केस फाइल कर सके और डिजिटल तरीके से वो सिविल कोर्ट, जिला कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे.
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर से पिछली मुलाकात में हम लोगों ने पेंडिंग केस पर बात की थी. इसके साथ ही हमने इस पर भी चर्चा की कि इसे कैसे कम किया जा सकता है. उन्होंने कहा, बदलाव के साथ खुद को जोड़ने से बदलाव होगा. जजों ने अपनी छुट्टियां कम की है, इसके लिए जजों का आभार. न्यू इंडिया के लिए नया विश्वास जरूरी है.